ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ : ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਧੀਮਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ : ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਧੀਮਾਨ
ਕੁਰਾਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ । ਇਨ•ਾਂ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ “ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ“ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ।