ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਦੀਆਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।