ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਈ) ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (CFSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।