ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਹੋਵੋ ਸ਼ਾਮਲ : ਆਇਸਾ

ਮਾਨਸਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ, ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਇਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮਨਵੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡੋਕੇਟ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਜੋਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਏਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਯੂਥ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ 100/- ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 500/-ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅੰਕਿਤਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।