ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।