'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਘਿਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।" ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਜ਼ੀ5 ਨੂੰ 'ਸਤਲੁਜ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 127 ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਟੀਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।