ਫ਼ਰਜ਼ੀ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਮਚੀ ਚਰਚਾ

ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਮੈਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ GMADA ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ‘ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 85 ਅਧੀਨ ਅੰਸ਼ਕ CLU ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PAPRA ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ FIR ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ IPC ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ FIR ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।