73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
- ਵਿਦੇਸ਼
- (Asia/Kolkata)
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਤੀਫ਼ਾ ਸਾਈਮਨ, ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਲਤੀਫ਼ਾ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
73 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਪੋਰਟ
ਜੌਨ ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ICE ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ICE ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ICE ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 11.9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ICE ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਹੋਵੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
Leave a Reply