ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ – ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ , 2026 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ “ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ 2023 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ “ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ” ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ “ਸਥਾਈ ਦਾਗ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।