ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼-1974’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2026’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।