ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7200 ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

– ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

– ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

– ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

– ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

– ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਰਕਮ 6,800 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਰਕਮ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ SDRF ਲਈ 6,800 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਟੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੱਸਦਿਆ ਤਿੱਖੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 43 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐਲਏ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਂਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 76 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇ।