ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਬਦلي ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਅਰੇਂਜਰ) ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ’ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.) ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ—ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ (ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ) ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 1.73 ਫ਼ੀਸਦ (173 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦ (177 ਕਰੋੜ) ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’ (ਆਰ.ਈ.ਪੀ.) ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।