पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: उजड़ चुके 1,341 बागों का अतिरिक्त नहरी पानी बंद, नई सिंचाई नीति लागू

पंजाब सरकार ने राज्य में नहरी पानी के दुरुपयोग को रोकने और सभी किसानों को इसका समान लाभ देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जल संसाधन विभाग ने पिछले एक साल के भीतर विशेष जांच अभियान चलाकर राज्य के उन 1,341 बागों को मिलने वाली अतिरिक्त नहरी पानी की आपूर्ति बंद कर दी है, जो जमीनी स्तर पर अब मौजूद नहीं हैं। विभागीय जांच में सामने आया था कि कागजों में बाग दिखाकर इन जमीनों पर धान और गेहूं की खेती की जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 2,544 बागों को अतिरिक्त नहरी पानी दिया जा रहा था। जांच के दौरान पता चला कि इनमें से 1,341 बाग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन संबंधित किसान वर्षों से बागों के नाम पर अतिरिक्त पानी का लाभ उठा रहे थे। जल संसाधन विभाग ने 'कैनाल एक्ट' के 'रूल्स फॉर एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ कैनाल वाटर फॉर गार्डन्स एंड हॉर्टिकल्चर' के तहत यह कार्रवाई की है। इन उजड़े बागों से काटा गया अतिरिक्त पानी अब अन्य हिस्सेदार और जरूरतमंद किसानों के बीच समान रूप से वितरित कर दिया गया है। नई नीति के तहत ड्रिप सिस्टम अनिवार्य बागवानी को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने नई नीति भी तैयार की है। इस नीति के तहत जो किसान नए बाग लगाने के लिए अतिरिक्त नहरी पानी लेना चाहते हैं, उनके लिए खेतों में ड्रिप (टपक) या स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस शर्त को पूरा करने वाले किसानों को नए बागों के लिए सामान्य से 1.28 गुना अधिक नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नई नीति जारी होने के बाद से अब तक राज्य के 41 किसानों ने अतिरिक्त पानी के लिए आवेदन किया है। जल संसाधन विभाग ने 6 नवंबर को नए बागों की जांच के लिए बाकायदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी है। 1943 से चली आ रही थी अतिरिक्त पानी की व्यवस्था गौरतलब है कि बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 23 दिसंबर 1943 को बागों के लिए अतिरिक्त नहरी पानी देने की अधिसूचना जारी की गई थी। बाद में पंजाब सरकार ने 17 अगस्त 1970 को नए बागों को अतिरिक्त पानी देने की व्यवस्था बंद कर दी थी और केवल पुराने बागों को ही यह सुविधा जारी रखी गई थी। पिछले कुछ दशकों में बड़ी संख्या में पुराने बाग उखाड़ दिए गए, लेकिन सिंचाई और बागवानी विभाग की अनदेखी के कारण इन जमीनों को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति लगातार जारी रही। अधिकांश उजड़े बाग मालवा क्षेत्र में थे विभागीय विवरण के मुताबिक, खत्म हो चुके ये बाग सबसे अधिक अबोहर, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब के इलाकों में थे, जिनका मालिकाना हक मुख्य रूप से बड़े और संपन्न किसानों के पास था। इसी तरह मौड़ मंडी क्षेत्र में भी अंगूर के कई बाग थे, जिन्हें अब उखाड़ दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में अब धान और गेहूं की पारंपरिक खेती की जा रही है। पिछले दिनों जब विभाग ने सख्ती दिखाते हुए पानी बंद करने की प्रक्रिया शुरू की, तो कई किसानों ने छोटे-छोटे पौधे लगाकर उन्हें बाग के रूप में दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन विभाग ने गहन जांच के बाद ऐसे प्रयासों को विफल कर दिया।