धान की खरीद बंद करने के विरोध में SKM का हल्ला बोल: पंजाब भर में एसडीएम कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन

पंजाब की कुछ मंडियों में धान की सरकारी खरीद बंद किए जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शुक्रवार को राज्य भर में एसडीएम (SDM) कार्यालयों के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेते हुए राज्य सरकार से मंडियों में खरीद प्रक्रिया निरंतर जारी रखने की मांग की। विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित करते हुए SKM के प्रमुख नेताओं बलबीर सिंह राजेवाल, मंजीत सिंह धनेर, हरमीत सिंह कादियां, रमिंदर सिंह पटियाला, बूटा सिंह शादीपुर, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरभजन सिंह बुट्टर, निर्भय सिंह ढुडीके, जंगवीर सिंह चौहान, बलविंदर सिंह मल्ली नंगल, बलविंदर सिंह राजू औलख, हरजिंदर सिंह टांडा, कमलप्रीत सिंह पन्नू, निर्वैर सिंह डालेके, प्रेम सिंह भंगू, सतनाम सिंह अजनाला, मलूक सिंह हीरके और नछत्तर सिंह जैतो ने कहा कि इस बार राज्य में पिछले वर्षों की तुलना में धान की बंपर फसल हुई है और पैदावार भी अधिक निकली है। उन्होंने बताया कि पिछले साल बाढ़ और खराब मौसम के कारण धान की उपज घट गई थी, लेकिन इस बार अधिक पैदावार होने से मालवा क्षेत्र के संगरूर, पटियाला, मानसा, बरनाला, फाजिल्का, बठिंडा, फरीदकोट और मोगा की मंडियों में धान के अंबार लगे हुए हैं। मोर्चे ने मांग की कि सरकार बंद की गई मंडियों में तुरंत खरीद पुनः शुरू करे। गन्ने के भाव को लेकर 20 नवंबर से जाम की चेतावनी प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने एसडीएम के माध्यम से पंजाब सरकार के नाम ज्ञापन भेजकर 6 सितंबर को चंडीगढ़ मोर्चे के दौरान हुई बैठक में किए गए वादे याद दिलाए। उन्होंने मांग की कि गन्ने का मूल्य पूरे देश में सबसे अधिक घोषित किया जाए और 'एक काउंटर, एक भुगतान' की प्रणाली लागू की जाए। किसानों ने सख्त चेतावनी दी कि यदि 18 नवंबर तक गन्ने के भाव में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो 20 नवंबर को धन्नोवाली फाटक पर अनिश्चितकालीन जाम लगाया जाएगा और गन्ने का वाजिब भाव तथा एक कॉन्ट्रैक्ट भुगतान का अधिकार लेकर ही धरना समाप्त किया जाएगा। किसान-मजदूर मोर्चा द्वारा 7 दिसंबर को चंडीगढ़ मोर्चे का ऐलान दूसरी ओर, किसान-मजदूर मोर्चा (KMM) ने किसानों और मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर 7 दिसंबर को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने का निर्णय लिया है। इस मोर्चे की तैयारियों को लेकर संगठन ने चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में एक अहम बैठक की। बैठक के बाद नेताओं सरवन सिंह पंधेर, मंजीत सिंह राय और बलकार सिंह बैंस ने मांग की कि पंजाब सरकार पांच फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी दे और राज्य के किसानों व मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ करे।