आयुष्मान भारत योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर प्रशासन सख्त: मोगा डीसी ने सिविल सर्जन से तलब की रिपोर्ट

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी कर मेडिकल स्टोरों को कथित तौर पर लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी खबरें 'पंजाबी ट्रिब्यून' में प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मोगा के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) सागर सेतिया ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस मामले में आगामी कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऑडिट विभाग की जांच के दौरान एक ही मेडिकल स्टोर से बड़े पैमाने पर खरीदारी करने और खरीद प्रक्रिया में नियमों के कथित उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए हैं। ऑडिट टीम ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जांच के लिए मांगा गया खरीदारी का रिकॉर्ड विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ऑडिट विभाग की चार सदस्यीय टीम—जिसमें डिप्टी डायरेक्टर डॉ. रोहिणी गोयल, डीएमसी डॉ. वरुण सग्गड़, एओ सुधीर मित्तल और एसीएफए सुमित कुमार शर्मा शामिल हैं—ने 10 नवंबर को एसएमओ को यह पत्र लिखा है, जिसमें कई गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। रिकॉर्ड न मिलने और ऊंचे दामों पर खरीद के आरोप ऑडिट टीम के अनुसार, चार फर्मों की कोटेशन का मूल रिकॉर्ड, तुलनात्मक सूची और खरीद प्रक्रिया से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि इन्हीं कोटेशन के आधार पर खरीदारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, जन औषधि और अमृत फार्मेसी की कोटेशन को भी रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुख्य फार्मेसी अधिकारी सुखपाल कौर, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी सुनीता अरोड़ा और फार्मेसी अधिकारी जगवीर सिंह को अलग-अलग समय पर रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तीनों अधिकारियों ने यही जवाब दिया कि रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। ऑडिट टीम ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा है कि अधिकांश खरीदारी 'ढंड मेडिकल एजेंसी' से की जा रही है। टीम के मुताबिक, कई वस्तुओं के दाम अन्य फर्मों द्वारा दी गई कोटेशन में दर्ज कीमतों की तुलना में काफी अधिक हैं। संबंधित एजेंसी पर बिना एसएमओ की मंजूरी के कीमतें बढ़ाने के भी आरोप लगाए गए हैं। ऑडिट टीम ने ऊंची कीमतों पर खरीदारी होने, वित्तीय नियमों के कथित उल्लंघन और इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने की बात कही है। इसके अलावा, रसीदों के रिकॉर्ड और मुख्य स्टॉक से सब-स्टॉक तक के हिसाब में भी कथित तौर पर मेल नहीं पाया गया है। मेडिकल एजेंसी संचालक ने आरोपों को नकारा दूसरी ओर, ढंड मेडिकल एजेंसी के संचालक दीपक कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनकी एजेंसी ने पूरी तरह नियमों के अनुसार ही दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया है। उनके अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने पहले दी गई कोटेशन को विधिवत मंजूरी दी थी। दीपक कुमार ने यह भी दावा किया कि विभाग की ओर से उनकी एजेंसी का करीब 25 से 30 लाख रुपये का भुगतान भी रोका हुआ है।