मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के 14 विकास प्रोजेक्टों पर असर! GMADA का 15 हजार करोड़ का टेंडर रद्द करने का प्रस्ताव
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) ने करीब 15 हजार करोड़ रुपये के फंड जुटाने के लिए प्रस्तावित टेंडर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में पंजाब सरकार को पत्र भेजा गया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कर रहा है। फिलहाल टेंडर रद्द करने से जुड़ी फाइल पर कानूनी राय ली जा रही है। इसके बाद एजेंडा तैयार कर सरकार के फैसले के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, GMADA के एसीए (अतिरिक्त मुख्य प्रशासक) ने टेंडर रद्द करने के लिए सीए (मुख्य प्रशासक) को पत्र लिखा था। मुख्य प्रशासक ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए फाइल पंजाब सरकार को भेज दी है। अब कानूनी सलाह मिलने के बाद इस संबंध में अंतिम प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
लेखा प्रणाली को लेकर विवाद बना टेंडर रद्द करने की वजह
GMADA ने कर्ज और बॉन्ड जारी करके लगभग 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी। इसके तहत अगले 20 वर्षों तक फंड जुटाने का प्रस्ताव था। हालांकि, इस काम के लिए चुनी गई कंपनी और GMADA के बीच लेखा प्रणाली को लेकर मतभेद पैदा हो गए।
बताया जा रहा है कि चयनित कंपनी एक विशेष लेखा प्रणाली अपनाने पर जोर दे रही थी, जबकि GMADA पहले से डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था को बदलने में कम से कम छह महीने का समय लगने की संभावना थी। इसी कारण आवास एवं शहरी विकास विभाग ने टेंडर रद्द करने का फैसला लिया।
14 विकास परियोजनाओं के लिए जुटाए जाने थे 15 हजार करोड़ रुपये
GMADA ने जून 2026 में मर्चेंट बैंकर-कम-फंड अरेंजर और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया था। इसके माध्यम से बॉन्ड, डिबेंचर और कर्ज के जरिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई गई थी।
इस राशि का इस्तेमाल मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में जमीन अधिग्रहण तथा 14 विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाना था। इनमें एयरोसिटी, एयरो ट्रोपोलिस, ईको सिटी-3 और सेक्टर 87, 101 तथा 103 से संबंधित परियोजनाएं शामिल थीं।
GMADA के अनुसार, इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और विकास कार्यों पर कुल 17,686 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। अगस्त में गुजरात की कंपनी टिप्सन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में चुना गया था।
कंपनी ने जुटाई जाने वाली कुल राशि का 1.27 प्रतिशत यानी 191.16 करोड़ रुपये बतौर फीस लेने की पेशकश की थी। यह भुगतान फंड सफलतापूर्वक जुटाए जाने के बाद किया जाना था।
ED की जांच और हाई कोर्ट में भी उठा मामला
इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) GMADA के जमीन सौदों और फंड के इस्तेमाल में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ने पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया था।
दूसरी ओर, GMADA की प्रस्तावित कर्ज योजना को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से GMADA के फंड के प्रबंधन और प्रस्तावित कर्ज लेने के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा था।
इस मामले में GMADA के करीब 6,400 करोड़ रुपये पंजाब के खजाने में स्थानांतरित किए जाने का मुद्दा भी शामिल था।
यदि 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने से संबंधित टेंडर रद्द होता है, तो GMADA की वित्तीय योजना, उपलब्ध फंड के इस्तेमाल और मोहाली तथा न्यू चंडीगढ़ की प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं।
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