धान की फर्जी खरीद मामले में कार्रवाई: मंडी इंस्पेक्टर और फील्ड ऑफिसर को नोटिस जारी, सांसद घुबाया ने की सीबीआई जांच की मांग
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
पंजाब के अबोहर और भुलत्थ में धान की कथित फर्जी खरीद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भुलत्थ में धान खरीद के दौरान हुई कथित गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद पंजाब सरकार ने दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। पनसप (PUNSUP) द्वारा की गई जांच में 'प्रक्रिया संबंधी खामियां' सामने आई हैं, जिनके आधार पर संबंधित मंडी इंस्पेक्टर और फील्ड ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के चेयरमैन एवं कांग्रेस सांसद शेर सिंह घुबाया ने इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। आढ़तियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उठाए सवाल भुलत्थ के स्थानीय आढ़तियों ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आढ़तियों ने अपने पत्र में पांच आढ़तियों और राइस शेलर मालिकों के अलावा एक खरीद इंस्पेक्टर की भूमिका पर भी उंगली उठाई है। सांसद घुबाया ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर की सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस सांसद शेर सिंह घुबाया ने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को भेजे पत्र में चिंता व्यक्त की है कि डिजिटल खरीद ढांचे के दुरुपयोग और अन्य राज्यों से धान की आवक से 'राष्ट्रीय अनाज खरीद प्रणाली' की विश्वसनीयता को ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने मांग की कि भुलत्थ में धान खरीद में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराई जाए। घुबाया ने उल्लेख किया कि भुलत्थ में 22 हजार धान की बोरियों से जुड़े गेट पास का सत्यापन महज पांच घंटे के भीतर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह धान की वास्तविक स्थानीय पैदावार थी या फिर दूसरे राज्यों की फसल को खपाने के लिए डिजिटल गेट पास और खरीद रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही उन्होंने संदिग्ध खरीद लेन-देन के कारण कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) का समय से पहले उपयोग होने की आशंका जताते हुए इसका ऑडिट कराने की मांग की। उन्होंने आग्रह किया कि फंड की कमी के कारण फाजिल्का, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और अबोहर सहित अन्य क्षेत्रों के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर खरीद से वंचित न रहें। अबोहर मामले के वित्तीय ऑडिट के लिए चार सदस्यीय समिति गठित हालांकि केंद्र सरकार ने इस संदिग्ध खरीद मामले में राज्य सरकार से फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है, लेकिन पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अबोहर में हुई संदिग्ध खरीद का वित्तीय ऑडिट कराने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति उन छह फर्मों के रिकॉर्ड की जांच करेगी, जिन्होंने 21 किसानों की उपज मंडी में मौजूद होने का दावा किया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार अबोहर मामले में पहले ही मार्कफेड के वरिष्ठ शाखा अधिकारी और मार्केट कमेटी अबोहर के सचिव को निलंबित कर चुकी है। लक्ष्य से अधिक हुई धान की आवक; राज्य ने मांगे 9 हजार करोड़ अतिरिक्त इस सीजन में पंजाब की मंडियों में निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान की आवक दर्ज की गई है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से खरीद लक्ष्य में पुनः संशोधन करने का अनुरोध किया है और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए 9 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) जारी करने की मांग भी की है।
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