राजबीर घुम्मण मामले में पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही: CBI का सुप्रीम कोर्ट में दावा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण और उनके करीबियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया है। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार जांच के लिए जरूरी मूल सरकारी फाइलें उपलब्ध नहीं करा रही है। CBI ने यह हलफनामा स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नंबर 35950 ऑफ 2026 के संबंध में दाखिल किया है। एजेंसी के अनुसार, पंजाब सरकार प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर मूल दस्तावेजों के बजाय रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करा रही है। इनमें से कई प्रतियां अधूरी हैं। CBI ने दलील दी है कि अदालतों के फैसलों के मुताबिक मूल दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। हलफनामे में केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। एजेंसी का यह भी कहना है कि मामले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी भी जरूरी सहायता देने में असमर्थ हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी हाई कोर्ट में इसी तरह के आरोप लगा चुका है। CBI ने जांच की प्रगति का ब्यौरा देते हुए बताया कि अब तक करीब डेढ़ दर्जन स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है। इस दौरान 294 से अधिक दस्तावेज और 32 डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, अब तक 86 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। राजबीर सिंह घुम्मण इस मामले में पहली बार 16 अक्टूबर को CBI के सामने पेश हुए थे। जांच के दौरान उनके कुछ करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ने अपने हलफनामे में कानूनी पक्ष रखते हुए कहा है कि जब कोई संवैधानिक अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जांच के निर्देश देती है, तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत पूर्व अनुमति लेने या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार की सहमति हासिल करने की जरूरत नहीं होती। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने CBI के अधिकार क्षेत्र और उसकी जांच को चुनौती दी हुई है। वहीं, राजबीर सिंह घुम्मण कई बार कह चुके हैं कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को CBI की एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने एजेंसी को राजबीर घुम्मण के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इस मामले में CBI ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश के आधार पर 251 पन्नों की एफआईआर दर्ज की थी। हाई कोर्ट ने वर्ष 2023 से 2026 के बीच हुई कथित अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश दिए थे। एफआईआर में सरकारी पदों पर नियुक्तियों, नीतियां बनाने, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर की शर्तों, लाइसेंस जारी करने, चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) और संपत्ति विवादों सहित विभिन्न मामलों में कथित रिश्वतखोरी से जुड़े आरोपों की जांच शामिल है। एफआईआर में राजबीर सिंह घुम्मण के अलावा उनके करीबी नितिन गोयल, जितिन गोयल, रोमी राजा महाजन, बीर दविंदर और राजदीप सिंह नागरा के नाम भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अज्ञात सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी मामले में नामजद किया गया है।