सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीए की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
पंजाब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। वहीं दूसरी ओर, शीर्ष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले के तीसरे आरोपी और पूर्व मंत्री के निजी सहायक (पी.ए.) दिलबाग सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री नरसिम्हा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुखदेव सिंह भुल्लर की आयु करीब 77 वर्ष है और वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अमृतसर के रणजीत एवेन्यू थाने में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से यह अंतरिम सुरक्षा जांच में सहयोग करने की शर्त पर जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 8 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुखदेव सिंह भुल्लर के वकील ने दलील दी कि मृतक अधिकारी ने अपनी मौत से कुछ देर पहले जो वीडियो बनाया था, उसमें तत्कालीन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, लेकिन याचिकाकर्ता (पिता) के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। गौरतलब है कि यह घटना बीती 21 मार्च की है, जब 45 वर्षीय गगनदीप सिंह रंधावा ने अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए 12 सेकंड के वीडियो में उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का नाम लिया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद उपजे सियासी विवाद के चलते भुल्लर ने उसी दिन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में 22 मार्च को मृतक की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर थाना रणजीत एवेन्यू में लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर, दिलबाग सिंह और अन्य के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक धमकी देने और साझा इरादे से साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें बाद में सबूत नष्ट करने की धारा भी जोड़ दी गई। इससे पूर्व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखदेव सिंह भुल्लर और दिलबाग सिंह की अग्रिम जमानत अर्जियों को नामंजूर कर दिया था। सरकारी पक्ष ने अदालत में डी.वी.आर., पिस्तौल और मोबाइल फोन की बरामदगी शेष होने का हवाला देते हुए आशंका जताई थी कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तथा सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। साथ ही हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। बीती 17 नवंबर को जारी अपने ताजा आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसे स्वीकार करते हुए सरकार ने अगली सुनवाई से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर, मृतक अधिकारी की पत्नी उपिंदरजीत कौर ने कहा है कि वे भी शीघ्र ही अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अग्रिम जमानत पाने के लिए तथ्यों को छिपाकर अदालत को गुमराह किया है और गवाहों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं।
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