गुरपतवंत सिंह पन्नू मामला: अमेरिकी संघीय अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने का दिया आदेश
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
एक अमेरिकी संघीय अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर मुकदमे के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि पन्नू विभिन्न आतंकी आरोपों के तहत भारतीय जांच एजेंसियों को वांछित है। 13 नवंबर को जारी एक आदेश में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया है कि वह डोभाल के लिए पटियाला हाउस जिला अदालत और गोयल के लिए द्वारका व तीस हजारी जिला अदालतों को समन तथा संबंधित न्यायिक दस्तावेज भेजें। न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अदालत सम्मानपूर्वक प्राप्तकर्ता भारतीय अदालतों से अनुरोध करती है कि वे इस अदालत में विचाराधीन सिविल मुकदमे में प्रतिवादियों (बचाव पक्ष) को समन तामील करवाने में सहायता करें। हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए न्यायाधीश फैला ने कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेज सकती हैं। सीपीसी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी सिविल अदालतों द्वारा जारी समन को भारतीय अदालतों में भेजने और घरेलू अदालतों द्वारा जारी समन की तरह ही तामील करने की अनुमति देता है। अमेरिकी अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए समन भेजने की मानक प्रक्रिया का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सीपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत समन भेजने के वैकल्पिक माध्यम को अधिकृत किया। प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के अमेरिका स्थित कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी जान लेने के कथित प्रयास के मामले में हर्जाने की मांग करते हुए यह सिविल मुकदमा दायर किया है। उसने डोभाल पर भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी 'रॉ' (RAW) की संलिप्तता के साथ कथित हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इससे पहले पिछले महीने अमेरिकी अदालत ने विदेश विभाग द्वारा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को जारी एक राजनयिक नोट के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेजने का प्रयास किया था। भारत इस मुकदमे को पहले ही "मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण" करार देते हुए खारिज कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों तथा आधारहीन मुकदमों को खारिज करता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। इस मामले में अमेरिकी सरकार कोई पक्षकार नहीं है। यह सिविल मुकदमा उसी अदालत में कथित सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और पूर्व 'रॉ' अधिकारी विकास यादव के खिलाफ चल रही अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही से अलग है।
Leave a Reply