मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईडी की याचिका

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईडी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (78) को अंतरिम जमानत प्रदान करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और हाईकोर्ट की प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) टिप्पणियों का अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को यह राहत इस आधार पर दी थी कि 31 अक्टूबर को हिरासत में लेते समय ईडी द्वारा गिरफ्तारी के लिखित कारण उपलब्ध कराने में कमी पाई गई थी। हाईकोर्ट ने रामपुर जेल से दोहरे पैन (डुअल पैन) मामले में रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट से की गई गिरफ्तारी को 'प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण' करार देते हुए संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए (PMLA) की धारा 19(1) के उल्लंघन का उल्लेख किया था। हाईकोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के कारण सौंपने का प्रयास किया था, लेकिन खान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट ने तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया। यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण, सरकारी धन के दुरुपयोग और भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं से जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने ईडी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है तथा खान को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।