पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत: साल 2016 से डीए का बकाया जारी करने पर विचार कर रही है सरकार, हाई कोर्ट में दी जानकारी
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को अवगत कराया है कि वह 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य सरकार द्वारा यह अहम जानकारी ऐसे समय में साझा की गई है, जब अदालती आदेशों का पालन न करने के मामले में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चल रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हर्ष बंगड़ की पीठ के समक्ष हुई, जो निर्मल सिंह धनोआ और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई की शुरुआत में मुख्य सचिव की ओर से 13 नवंबर को दायर किया गया एक हलफनामा रिकॉर्ड पर रखा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर राज्य की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) और 5 नवंबर के आदेशों का हवाला दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो राज्य के वकील ने कहा था कि वे इस संबंध में निर्देश लेकर जवाब देंगे कि अगले साल 31 मार्च को या उससे पहले कितनी राशि जारी की जाएगी। पीठ के समक्ष पेश होते हुए एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनाए गए रुख के अनुसार, राज्य सरकार पहले से ही 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2026 तक के डीए बकाए जारी करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही एडवोकेट जनरल ने मुख्य सचिव को 3 नवंबर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिसंबर से आगे थोड़ी और मोहलत देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 नवंबर को पारित किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस बंगड़ की पीठ ने मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस का औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ी मोहलत दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को दोपहर के समय सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कौशल, वकील सन्नी सिंगला, रीति अग्रवाल और अर्जुन कौशल पेश हुए। गौरतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए बकाए के भुगतान संबंधी समयबद्ध निर्देशों का पालन करने में पंजाब सरकार की लगातार विफलता का कड़ा संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व में मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) का व्यवहार डिवीजन बेंच के आदेशों की जानबूझकर की गई अवहेलना को दर्शाता है। डिवीजन बेंच ने अपने 3 अगस्त के आदेश के जरिए 18 अगस्त 2026 तक कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को देय बकाया जारी करने और 31 अगस्त तक हलफनामे के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित तिथि तक ऐसा नहीं किया गया था।
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