Australia Visa Rules: वीजा फीस बढ़ोतरी के बीच 23 देशों को राहत, भारत-नेपाल समेत 3 देशों को झटका

ऑस्ट्रेलिया की एंथनी अल्बनीज सरकार ने देश की आव्रजन/प्रवास नीति (Migration Policy) में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई नीति के तहत सरकार ने 23 देशों के योग्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को छात्र वीजा (Student Visa) आवेदन शुल्क में विशेष राहत देने का निर्णय लिया है। इस कदम से इन देशों के आवेदकों के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीजा हासिल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वीजा शुल्क में बढ़ोतरी और दी गई राहतउल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2026 से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सामान्य छात्र वीजा (सबक्लास 500) का मुख्य आवेदन शुल्क 2,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से बढ़ाकर 2,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कर दिया था। हालांकि, नई नीति के तहत चुनिंदा देशों के छात्रों के लिए वीजा शुल्क की दरें कम रखी गई हैं, जिससे उन्हें इस बढ़ी हुई फीस के आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिली है। इन 23 देशों को मिलेगा विशेष छूट का लाभसरकार द्वारा दी गई इस विशेष छूट का लाभ मुख्य रूप से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र (पैसिफिक आईलैंड्स) और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के योग्य छात्रों को मिलेगा। प्रशांत क्षेत्र और पूर्व तिमोर: फ़िजी, किरिबाती, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु, वानुआतु, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह और तिमोर-लेस्ते (पूर्व तिमोर)। आसियान (ASEAN) क्षेत्र: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आश्रितों को फायदा, पर इन 3 देशों को नहीं मिलेगी राहतनीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मुख्य छात्र आवेदक इस फीस छूट के लिए पात्र है, तो उसके साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों (डिपेंडेंट्स) को भी कम वीजा फीस का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, दक्षिण एशिया के तीन प्रमुख देशों—भारत, नेपाल और पाकिस्तान—को इस आधिकारिक छूट सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से इन देशों के छात्रों को ऑस्ट्रेलियाई छात्र वीजा के लिए पूरी निर्धारित दर ही चुकानी होगी।