धान की अतिरिक्त खरीद के लिए पंजाब सरकार सक्रिय: केंद्र से 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट की मांग
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
पंजाब सरकार ने राज्य की मंडियों में लगातार आ रही धान की अतिरिक्त फसल की खरीद को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने की कवायद तेज कर दी है। राज्य में धान की खरीद ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 180 लाख टन के लक्ष्य को पार करते हुए 186.59 लाख टन का आंकड़ा छू लिया है। इस प्रकार अब तक तय लक्ष्य से 6.59 लाख टन अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जिसके भुगतान हेतु राज्य सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 'कैश क्रेडिट लिमिट' (CCL) की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखकर चालू खरीफ विपणन सीजन के लिए धान खरीद का लक्ष्य 20 लाख टन बढ़ाकर 200 लाख टन करने की अपील की थी। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। केंद्र की इस चुप्पी के बावजूद पंजाब सरकार अपने स्तर पर खरीद प्रक्रिया जारी रखे हुए है, जिसकी वित्तीय मंजूरी मिलना अभी शेष है। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे पत्र में मौजूदा सीसीएल लिमिट को 48,581 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 57,000 करोड़ रुपये करने की मांग रखी है। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में केंद्र सरकार ने 180 लाख टन धान खरीदने के लिए 48,581 करोड़ रुपये की सीसीएल मंजूर की थी। फिलहाल, इन अतिरिक्त फंडों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पंजाब सरकार को मंजूरी नहीं मिली है। इस बार पंजाब में धान की बंपर पैदावार हुई है और राज्य में औसतन 32 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज दर्ज की गई है। पंजाब सरकार ने मंडियों में उम्मीद से अधिक फसल आने के पीछे धान की पैदावार में हुई बढ़ोतरी तथा कपास और बासमती के बजाय गैर-बासमती धान के तहत रकबा बढ़ने का तर्क दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सख्त निर्देश मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्रों में आने वाली फसल का दाना-दाना खरीदा जाए और किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा सीजन के दौरान धान की कुल खरीद 192 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के कुल 2,591 खरीद केंद्रों में से 1,636 केंद्रों पर खरीद का कार्य पूरा हो चुका है और इस समय 955 केंद्र ही चालू हैं। माझा और दोआबा क्षेत्रों के अधिकांश खरीद केंद्र बंद हो चुके हैं, जबकि मालवा क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में खरीद केंद्र चल रहे हैं।
Leave a Reply