ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।