ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਨਹੀਂ - ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਟਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ – “ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ” ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤਿੱਖਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ “ਨੇੜੇ ਆਈ ਜੰਨ, ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖਾਤਰ ਇਸ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ “ਐਕਸ਼ਨ” ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ਼ ਰਹੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜ ਕੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ “ਵੱਡੇ” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼) ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਦੀ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਗੇਂਦ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਧੂਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਲੁਆਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂਹੀਂ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ “ਤਕੜੇ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਕ ਹੋਰ - ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੈਲ਼ਾ/ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ “ਮਾੜੀ ਧਾੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ” ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰ ਵੰਡਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੱਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪਰ ਆਪੇ ਬਣੇ “ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ” ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੜਿਹਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲਾਂ (ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਖਤ, ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਸਭ-ਕਾਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ “ਹਫਤਾ ਵਸੂਲਣ” ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ‘ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ` ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਜ ਜਿੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕਾਹੀ ਤੇ ਸਰਵਾੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਡਿੱਭ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ, ਸਰਵਾੜ੍ਹ, ਕਾਹੀ ਤੇ ਡਿੱਭ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾਅਰੇ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਰੇ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ - ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਰਾਲ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਘਿਆ ਵਕਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਲ਼ਾ/ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਸਭ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਮਲੋਟ