ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ (Stellantis) ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸ਼ੇਲ (Roshel) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ (General Motors) ਨੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ) ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੌਰਥਵੋਲਟ (Northvolt) ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ।