ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1,341 ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,544 ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,341 ਬਾਗ਼ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ' ਦੇ 'ਰੂਲਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਫ਼ਾਰ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ' ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਜਾਂ ਫ਼ੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ (Drip/Sprinkler System) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.28 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 41 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1943 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1970 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।