ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, CBI ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੈਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੈੱਕ (ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕੁੰਜ ਧਵਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 7 ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, PSTET ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ—ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।