ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼, 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਖਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 46,200 ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 5.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਉੱਤੇ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 285 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ Rana Inder Pratap Singh ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ Gurpreet Singh Banawali ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।