ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ Giani Kuldeep Singh ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ‘ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।