ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ: ਮੋਗਾ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰੋਹਿਣੀ ਗੋਇਲ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਡਾ. ਵਰੁਣ ਸੱਗੜ, ਏ.ਓ. ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਢੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ' ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਣ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਸਬ-ਸਟਾਕ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਢੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।