ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਭਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।