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गुरपतवंत सिंह पन्नू मामला: अमेरिकी अदालत ने एनएसए अजीत डोभाल और पूर्व 'रॉ' प्रमुख सामंत गोयल को जारी किए समन

21 Nov, 2026 09:27 AM

अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े एक मामले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ (R&AW) के पूर्व निदेशक सामंत गोयल को समन भेजे हैं। गौरतलब है कि भारतीय जांच एजेंसियों को विभिन्न आतंकवादी आरोपों के तहत पन्नू की तलाश है। न्यूयॉर्क की ‘सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के क्लर्क के अनुसार, ये समन शुक्रवार को ‘फेडएक्स’ (FedEx) के माध्यम से नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला अदालत को भेजे गए हैं। इससे पहले गत 13 नवंबर को न्यूयॉर्क की इसी अदालत ने ‘हेग कन्वेंशन’ का हवाला देते हुए डोभाल और गोयल को समन जारी करने के आदेश दिए थे। जज कैथरीन पोल्क फैला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अदालत संबंधित भारतीय अदालतों से अनुरोध करती है कि वे इस दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष को समन तामील करवाने में सहयोग करें। जज फैला ने हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की संबंधित धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेज सकती हैं। आदेश के अनुसार, पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत की केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए समन भेजने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारतीय सीपीसी के तहत वैकल्पिक तरीके से समन भेजने की अनुमति दी। उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी जान पर हुए कथित हमले की साजिश के मामले में हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है। उसने अजीत डोभाल पर भारतीय खुफिया एजेंसी के जरिए उसकी हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। पिछले महीने भी अमेरिकी अदालत ने विदेश विभाग द्वारा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को जारी राजनयिक नोट के माध्यम से समन भेजने का प्रयास किया था। दूसरी ओर, भारत पहले ही पन्नू के इस मुकदमे को ‘मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण’ बताते हुए खारिज कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गत 10 नवंबर को स्पष्ट किया था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ऐसे आधारहीन मुकदमों को अस्वीकार करता है और भारत में किसी भी न्यायिक दस्तावेज की तामील केवल निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही की जा सकती है।

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