कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कार्रवाई का भरोसा, वित्त मंत्री ने की बैठकें

पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बुधवार को विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने राज्यभर की विभिन्न यूनियनों की लंबित मांगों और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी मुद्दों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यूनियनों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठकों में मेरिटोरियस स्कूल टीचर्स यूनियन, अध्यापक इंसाफ कमेटी, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स इम्प्लाइज यूनियन, फायर ब्रिगेड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज यूनियन तथा जंगलात वर्कर्स यूनियन सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी-अपनी समस्याएं रखीं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की सभी उचित मांगों को समयबद्ध तरीके से हल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी कर्मचारी संगठनों के साथ सक्रिय समन्वय बनाए हुए है, ताकि पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके। बैठक के दौरान मेरिटोरियस स्कूल टीचर्स यूनियन की ओर से डॉ. टीना और अजय कुमार, अध्यापक इंसाफ कमेटी से विक्रम देव सिंह, दिग्विजय पाल शर्मा, सुखविंदर सिंह चाहल और बाज सिंह, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स इम्प्लाइज यूनियन से साहिब सिंह, गुरविरयम सिंह और सुखजीत सिंह, फायर ब्रिगेड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज यूनियन से सोभा सिंह तथा जंगलात वर्कर्स यूनियन से मख्खन सिंह वाहिदपुरी, अमरीक सिंह, जसविंदर सिंह, सतनाम सिंह, रवि कुमार और शिंदरपाल सिंह ने अपने-अपने मुद्दे प्रस्तुत किए।