'जगतार सिंह हवाड़ा की रिहाई से कानून-व्यवस्था को कोई खतरा नहीं': पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया है कि जगतार सिंह हवाड़ा की रिहाई से राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बंदी सिंहों की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक रास्ते अपनाएगी, और न्याय को अनिश्चितकाल के लिए लटकाया नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार और राज्यपाल को यह पूर्ण आश्वासन दिया था कि यदि जगतार सिंह हवाड़ा को उनकी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी जाती है, तो राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से कायम रखी जाएगी। इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अभी तक पैरोल को मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि परमजीत सिंह भियौरा और जगतार सिंह तारा की पैरोल के मामलों को भी पंजाब के राज्यपाल के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने आज राष्ट्रीय न्याय मोर्चा के नुमाइंदों, विभिन्न सिख संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य पक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि सरकार बंदी सिंहों की जल्द रिहाई के लिए लगातार और गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने महाधिवक्ता (Advocate General) मनजीत सिंह बेदी को सभी मामलों की कानूनी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपसी सहमति से इसका उचित समाधान निकाला जा सके। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने सिख जथबंदियों से अपने संघर्ष को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर जारी रखने की अपील की। उन्होंने आगाह किया कि कुछ ताकतें जानबूझकर ऐसी गतिविधियां करती हैं, जिनका उद्देश्य आंदोलन को भटकाना और वैश्विक स्तर पर सिखों की छवि को धूमिल करना होता है।