ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।