ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ, NGT ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ (ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 140 ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਸਾਗਵਾਨ, ਕਿੱਕਰ, ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਨੇਰ, ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਸਟਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਸਟਸ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।