ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਵਰਗ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।