ਪੰਜਾਬ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟ ਕਟਵਾ ਕੇ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਨੇਮ ਨਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ "ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ" (No Mapping) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 2003 ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸਿਲਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਨੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਖ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਵੋਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।