1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ

ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ਼ FASTag ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ FASTag ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹3,075 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹3,000 ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,150 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 80C ਤਹਿਤ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਲਈ PPF ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 80D ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ATM ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ₹23 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ PPF, NPS ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ 24 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।