ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਿੰਗ ਅਤੇ CBT ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ FAIMA ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FAIMA) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ “ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ” ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਿੰਗ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਫੜੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਥਿਤ “ਗੈਸ ਪੇਪਰਾਂ” ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।