ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।