ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੱਦਾਂ ਹਟਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

 ਵਿਧੂੜੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ 

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ੀ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧੂੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।