ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹਰਕਤ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹਰਕਤ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਮ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ "ਮਿਸਟਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ" ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ACP) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ" (Sovereign) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ACP ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ "ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ" (Very Disturbed) ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।