ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ (FIR) ਨੰਬਰ 9 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੀਨੌਲਫਥਲੀਨ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।