ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।