ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ UPI ਜਾਂ IMPS ਰਾਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। RBI ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 8 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਅਕਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ‘ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪਰਸਨ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਈਟਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।