ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮਸਰ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਫ਼ਸਲ ਕੁਸੁੰਭਾ (ਸੈਫਲਾਵਰ) ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 413 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਧ ਕੇ 6,613 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 390 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 7,390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 136 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2,286 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 83 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5,958 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੁਣ 2,610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ 3,715 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,254 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ 7.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।