ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ (Acid attack) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਊਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਬਰੀ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।